प्रदेश सरकार देसी शराब के फुटकर विक्रेताओं को इस तरह की राहत दे सकती

प्रदेश सरकार देसी शराब के फुटकर विक्रेताओं को इस तरह की राहत दे सकती

उत्तर प्रदेश सरकार  देशी शराब के  फुटकर विक्रेताओं को राहत मिल सकती है. जितनी  बिक्री उतना कोटा उठाने व लाकडाऊन के दौरान हुई बंदी के लिए लाईसेंस फीस की भरपाई उन्हें मिल सकती है. 

आबकारी विभाग के सूत्रों के अनुसार प्रदेश सरकार देसी शराब के फुटकर विक्रेताओं को इस तरह की राहत दे सकती है. कैबिनेट बाई सर्कुलेशन में इस मामले में निर्णय हुआ है. 

अल्कोहल के लिए छीजन की अनुमन्यता घटी
प्रदेश सरकार ने  चीनी मिल से डिस्टलरियो व अन्यत्र टैंकरों से ले जाए जाने वाले अल्कोहल की छीजन अनुमन्यता घटाई दी है । जो दो फीसदी थी उसे एक फीसदी कर दी गई व जहां डेढ़ फीसदी थी उसे आधा फीसदी किया गया. राष्ट्रीयकृत अनुसूचित बैंकों और उत्तर प्रदेश सहकारी बैंक के जरिए व्यक्तिगत क्षेत्र की चीनी मिलों को पेराई सत्र के 2016-17 व 2017-18 के बकाया गन्ना मूल्य भुगतान के लिए शासन ने 4000 करोड़ का सॉफ्टलोन दिया था. इसमें से 2900 करोड़ का सॉफ्टलोन व्यक्तिगत मिलों में बांटकर बाकी 1100 करोड़ ट्रेजरी को वापस किया गया. कैबिनेट को इससे अवगत कराया गया.