सचिवालय संघ के पदाधिकारियों की हुई बैठक, लिया गया यह निर्णय

सचिवालय संघ के पदाधिकारियों की हुई बैठक, लिया गया यह निर्णय

उत्तराखंड सचिवालय संघ ने लंबित मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है. संघ ने बोला है कि यदि उनकी मांगों पर सचिवालय प्रशासन से एक हफ्ते के भीतर बातचीत नहीं की जाती तो 28 जनवरी को दो घंटे का सांकेतिक धरना-प्रदर्शन किया जाएगा. इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी.

सचिवालय में सचिवालय संघ के पदाधिकारियों की एक मीटिंग हुई. मीटिंग में सचिवालय कार्मिकों की लंबित 15 सूत्रीय मांगों पर सचिवालय प्रशासन द्वारा सकारात्मक कदम न उठाने पर नाराजगी जताई गई. फैसला लिया गया कि यदि संघ की मांगों पर शीघ्र कार्रवाई न हुई तो तो फिर चरणबद्ध ढंग से आंदोलन किया जाएगा. मीटिंग में संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी और महासचिव राकेश जोशी समेत समस्त पदाधिकारी मौजूद थी.

संघ की प्रमुख मांगे

-सचिवालय भत्ते की राशि को मूल वेतन का 10 फीसदी किया जाए.

-सचिवालय सेवा संवर्ग में अपर सचिव श्रेणी के दो अलावा पद सृजित किया जाए.

-पदोन्नति में ठहराव होने के कारण समीक्षा ऑफिसर और अपर व्यक्तिगत सचिवों की पांच साल की सेवा पर नॉन फंक्शनल ग्रेड वेतन 5400 अनुमन्य किया जाए.

-राज्य संपत्ति विभाग में वाहन चालकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरा जाए.

-सचिवालय सुरक्षा संवर्ग के कार्मिकों की पुलिस सेवा से पेरिटी खत्म करते हुए सचिवालय सेवा के वेतनमान की पेरिटी प्रदान की जाए.

-सहायक समीक्षा ऑफिसर में सीधी भर्ती और पदोन्नति के कोटे का फीसदी बदल कर 30:70 किया जाए.

-सचिवालय कार्मिकों के लिए कैशलेस आयुष्मान कार्ड बनाए जाएं व इसके लिए शिविर लगाया जाए.

रोडवेज कर्मियों की हड़ताल टली

वेतन ना मिलने व रोडवेज कार्यशाला की जमीन को लेकर चल रहे टकराव में 18 जनवरी से प्रदेशव्यापी हड़ताल पर जा रही कर्मचारी यूनियन ने अपना आंदोलन 10 दिन के लिए स्थगित कर दिया है.रोडवेज महाप्रबंधक दीपक जैन के साथ उत्तरांचल रोडवेज कर्मचारी यूनियन के प्रतिनिधिमंडल की बातचीत हुई. रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि यूनियन की सभी मांगें शासन से संबंधित हैं. इस समय ना सचिव वित्त उपस्थित हैं ना सचिव परिवहन. दोनों अवकाश पर हैं, लिहाजा समस्या का निवारण कैसे होगा.

प्रबंधन ने भरोसा दिलाया कि अगले 10 दिन के अंदर यूनियन की शासन में बातचीत करा दी जाएगी. जिस पर यूनियन के महामंत्री अशोक चौधरी ने 18 जनवरी से प्रस्तावित हड़ताल 10 दिन के लिए स्थगित करने का एलान किया.