इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगारों को इस योजना का मिलेगा लाभ

इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगारों को इस योजना का मिलेगा लाभ

मोदी सरकार ने समाज के सबसे बड़े तबके लिए एक पेंशन योजना शुरू की है। इस योजना का नाम है श्रम योगी मानधन योजना। इस योजना के तहत लोगों केा 3000 रुपये की पेंशन दी जाएगी। सरकार का लक्ष्य करीब 42 करोड़ लोगों को इस योजना का लाभ देने का है। जो लोग असंठित क्षेत्रों में काम करते हैं वह इस योजना के तहत पेंशन पा सकते हैं। इसमें रेहड़ी और पटरी लगाने वालों, रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर और इसी प्रकार कार्य करने वाले कामगारों को इस योजना का लाभ मिलेगा।

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टोल फ्री नंबर पर लें जानकारी

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का लाभ आसानी से मिल सके, इसके लिए टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। टोल फ्री नंबर 18002676888 पर बात करके इस योजना के बारे में पूरी जानकारी ली जा सकती है। केन्द्र सरकार ने योजना के लिए श्रम विभाग के कार्यालय, एलआईसी, ईपीएफओ को श्रमिक सुविधा केंद्र बनाया है। इन कार्यालयों में भी प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम के बारे में जानकारी ली जा सकती है। आइये अब जानते हैं कि योजना का लाभ लेने के लिए कैसे कराएं रजिस्ट्रेशन और क्या हैं शर्तें।

किस उम्र के लोग उठा सकते हैं फायदा

प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़े से अगर कोई जुड़ना चाहता है तो उसकी 40 साल से ज्यादा नहीं होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के ऐसे कामगार जिनकी उम्र 40 वर्ष से कम है, उनको इस योजना के तहत 3000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अगर पेंशन योजना का लाभ लेने वालों में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो उनके बच्चों को उसकी पेंशन नहीं मिल सकेगी। इस योजना से जुड़ने वाले व्यक्ति की महीने में आमदनी 15 हजार रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए।

55 रुपये महीने का देना होगा योगदान

असंगठित क्षेत्र के कामगार अगर इस योजना से जुड़ना चाहते हैं तो उनको इसके लिए एक निश्चित योगदान देना होगा। अगर कोई 18 साल का कामगार प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन स्कीम से जुड़ना चाहता है, तो उसे हर माह 55 रुपये का योगदान अपनी तरफ से करना होगा। लेकिन अगर किसी की उम्र 40 साल है तो उसे हर माह 200 रुपये का योगदान करना होगा। इस योजना से जुड़ने के बाद जैसे ही कामगार की उम्र 60 साल की होगी उसे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी। यह पेंशन 3000 रुपये महीने की होगी। जहां तक सरकार के योगदान का सवाल है, तो सरकार कामगार के बराबर ही योगदान हर माह करेगी।