छोटे कर्जदारों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार, लिया ये बड़ा फैसला...

छोटे कर्जदारों को बड़ी राहत दे सकती है सरकार, लिया ये बड़ा फैसला...

छोटे कर्जदारों को सरकार कर्जमाफी करके बड़ी राहत दे सकती है। सरकार की योजना इंसॉल्वेंसी लॉ में देश में छोटे कर्जदारों का कर्ज माफ करने की योजना बना रही है। सीएनबीसी आवाज की रिर्पोट के अनुसार एक वरिष्‍ठ अधिकारी ने बताया कि सरकार इंसॉल्‍वेंसी एण्‍ड बैंकरप्‍सी कोड (आईबीसी) की धाराओं के तहत ये फ्रेश स्‍टार्ट राहत दे सकती है।

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तो वहीं कॉरपोरेट मामलों के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने बताया कि ईडब्‍लूएस वर्ग यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्‍शन से आने वाले छोटे कर्जदारों की कर्जमाफी के लिए कैटेगरी तय करने को लेकर सरकार माइक्रोफाइनेंस इंडस्‍ट्री से बात कर रही है।

साथ ही उन्‍होंने बताया कि ईडब्‍लूएस में सबसे ज्‍यादा कर्ज तले दबे कर्जदारों को ही इसका फायदा मिलेगा। तो वहीं, यदि किसी ने इस फ्रेश स्‍टार्ट का फायदा उठा लिया तो अगले पांच सालों तक इसका लाभ नहीं उठा पाएगा।

श्रीनिवास ने बताया कि देशभर में चार-पांच सालों में यह कर्जमाफी 10,000 करोड़ से ज्‍यादा नहीं होगी। लेकिन इसके लिए आईबीसी के तहत कई शर्तें होंगी, जैसे कर्जदारों की सालाना इनकम 60,000 रुपए से ज्‍यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी संपत्तियों का कुल मूल्‍य 20,00 और योग्‍य ऋण का कुल मूल्‍य 35000 से ज्‍यादा नहीं होना चाहिए। तो वहीं उसका अपना आवास भी नहीं होना चाहिए।