टीएमसी की वापसी: ममता को बधाई-बीजेपी पर वार शुरू

टीएमसी की वापसी: ममता को बधाई-बीजेपी पर वार शुरू

नई दिल्ली। पश्चिम बंगाल के चुनावी नतीजों के रुझान में एक बार फिर टीमएसी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। नंदीग्राम सीट से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी के उम्मीदवार शुभेंद्र अधिकारी को 1200 मतों से हरा दिया है। वहीं एकबार फिर टीएमसी की सरकार बनता देख ममता बनर्जी को बधाई देने का तांता लग गया है। वहीं सोशल मीडिया पर पीएम मोदी के विरोधी ममता बनर्जी को बधाई देने के साथ—साथ केंद्र सरकार की खिंचाई करने में लग गए हैं। ट्विटर पर 'दीदी ओ दीदी', 'नरेंद्र मोदी ग्लोबल पप्पू', हैशटैग के साथ ट्रेंड करने लगा है।

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ममता की फिर से सत्ता वापसी के संकेत पर उन्हें बधाई देते हुए पश्चिम बंगाल की जनता का आभार जताया है।

वहीं सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ममता बनर्जी को बधाई देते हुए भाजपा पर तीखा कटाक्ष किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि प. बंगाल में भाजपा की नफ़रत की राजनीति को हराने वाली जागरुक जनता, जुझारू ममता बनर्जी व टीएमसी के समर्पित नेताओं व कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई! ये भाजपाइयों के एक महिला पर किए गए अपमानजनक कटाक्ष 'दीदी ओ दीदी' का जनता द्वारा दिया गया मुँहतोड़ जवाब है। #दीदी_जिओ_दीदी

इसी क्रम में तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट कर ममता बनर्जी को जीत की बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पश्चिम बंगाल की "ममतामयी" जनता को कोटि—कोटि बधाई व हार्दिक साधुवाद। आज जब पूरा देश कठिन परिस्थितियों से जूझ रहा है। पश्चिम बंगाल ने एक बार फिर अपनी ममता और भरोसा अपनी दीदी में ही देखा है। यह जनता के स्नेह और विश्वास की जीत है।


इसी कड़ी में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने ममता बनर्जी को बधाई देते हुए भाजपा को आड़े हाथों लिया है। उन्होंने लिखा है कि ममता बनर्जी ने सांप्रदायिकता और असहिष्णुता की ताकतों पर उनकी शानदार जीत पर। बंगाल के मतदाताओं (एस्प नंदीग्राम) ने प्रदर्शन किया है कि उनका दिल कहाँ है। बीजेपी ने बंगाल में अपना मुकाबला पूरा कर लिया है, और हार गई है।

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ममता बनर्जी को जीत की बधाई देते हुए लिखा है कि भूस्खलन विजय के लिए दीदी क्या झगड़ा हुआ!

पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर थी। बंगाल में जीत का स्वाद चखने के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत लगा दी थी। लेकिन ममता के सामने बीजेपी के सारे हथकंडे बेकार साबित हुए और ममता बनर्जी एक बार फिर से सरकार बनाने की तरफ अग्रसर हैं। पश्चिम बंगाल में बीजेपी को मिली करारी शिकस्त अन्य पार्टियों को सकून देने वाली है। क्योंकि इससे पहले बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए सभी विपक्षी दलों ने महागठबंधन तक बना डाले थे। लेकिन बीजेपी के सामने महागठबंधन भी कही नहीं ठहरा। ममता बनर्जी ने अकेले दम पर बीजेपी को मात देकर यह साबित कर दिया है कि विपक्षी दलों को साथ लाकर नहीं, बल्कि बीजेपी से अच्छे कार्य करके और जनता का विश्वास जीतकर इसे हराया जा सकता है।


दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये सख्त निर्देश, केजरीवाल सरकार को जोरदार फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये सख्त निर्देश, केजरीवाल सरकार को जोरदार फटकार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए केजरीवाल सरकार कोे जोरदार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी के मौजूदा चिकित्सा ढांचे की सारी पोल खुल गई है। महामारी कोरोना के दौर में यह पूरी तरह से गर्त में है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना से पीड़ित सभी नागरिकों को जरूरत के अनुसार उपचार मुहैया कराने का सख्त निर्देश दिया है।

ऐसे में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार जब यह कहती है कि राज्य में चिकित्सा ढांचा ठीक है, तो वह उस शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है, जो अपना सिर रेत में गड़ाए रहता है।

सरकार के पास हालात से निपटने का ढांचा नहीं
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा से कहा कि जब आप मौजूदा हालात का बचाव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम हमेशा साफ-साफ बात करते हैं।

आगे कोर्ट ने 53 वर्षीय मरीज को आईसीयू बेड दिलाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य का मौजूदा चिकित्सा ढांचा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। यह अदालत याचिकाकर्ता की तरह लोगाें को महज यह कह कर नहीं लौटा सकती कि राज्य के पास इस हालत से निपटने का ढांचा नहीं है।

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा, मौजूदा ढांचे के साथ हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट यह नहीं कह कसता कि ढांचा गर्त में है। ऑक्सीजन की कमी है, तो ढांचा क्या करेगा। जीवन रक्षक गैस के अभाव में अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए थे। सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

लेकिन राहुल मेहरा की 15000 बेड और 1200 आईसीयू बेड पाइपलाइन में होने की दलील पर हाईकोर्ट एकदम से भड़क उठा। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं यह सही नहीं है। केवल ऑक्सीजन के कारण ऐसा नहीं है। यदि आपके पास ऑक्सीजन हो तो क्या उसके अलावा आपके पास सब कुछ है? पाइपलाइन पाइपलाइन है, अभी वो बेड वजूद में नहीं आए हैं।

आगे कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए चिकित्सा ढांचा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि शताब्दी में एक बार हम इस महामारी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक रूप से काफी संपन्न देशों ने भी इतनी बड़ी आपदा में चिकित्सा ढांचे को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना मरीजों को अस्पताल की जरूरत है।


जबकि उच्च न्यायालय ने दिल्ली में चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर तल्ख टिप्पणी करते कहा कि लोगों का नैतिक तानाबाना बहुत हद तक 'विखंडित' हो गया है, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक साथ आने की बजाय ऑक्सीजन सिलिंडर, दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त हैं।

इस दौर में भी कालाबाजारी
साथ ही जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा हम अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसी कारण हम जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले देख रहे हैं।

कोर्ट ने यह टिप्पणी एक वकील के उस सुझाव पर की, जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्त चिकित्सा पेशेवरों, मेडिकल छात्रों या नर्सिंग छात्रों की सेवाएं मौजूदा स्थिति में लेने को कहा था।

इस पर उन्होंने कहा कि इस समय केवल दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और बिस्तरों की ही नहीं बल्कि चिकित्सा कर्मियों की भी कमी है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तरह हो, जिससे कोर्ट की सहायता की जा सके।


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