एसीबी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा किया पेश, जाने

एसीबी ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा किया पेश, जाने

महाराष्ट्र में शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस सरकार के शपथ ग्रहण (28 नवंबर) से अच्छा एक दिन पहले महाराष्ट्र करप्शन निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने बॉम्बे उच्च न्यायालय की नागपुर खंडपीठ के समक्ष एक हलफनामा पेश किया,

जिसमें प्रदेश के पूर्व जल संसाधन मंत्री अजित पवार का पक्ष लिया गया है. पवार एक दशक पहले हुए करोड़ों रुपये के सिंचाई घोटाले का सामना कर रहे थे. इस मुद्दे में सौंपे हलफनामे में जाँच एजेंसी ने बोला है कि इस घोटाले के लिए उन्हें जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है.

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एसपी रश्मि नांदेकर ने 27 नवंबर को 16 पन्नों के हलफनामे में नागपुर खंडपीठ को बताया है, “VIDC के चेयरमैन/ जल संसाधन मंत्री को कार्यदायी एजेंसियों के कृत्यों के लिए इस मुद्दे में जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है, क्योंकि उनकी ओर से कोई कानूनी कर्तव्य नहीं किए गए हैं.”

नांदेकर ने हलफनामे में अजित पवार के कार्यकाल को विदर्भ सिंचाई विकास निगम (VIDC) के चेयरमैन व जल संसाधन विकास मंत्री के तौर पर उद्धृत किया है. पवार उस वक्त प्रदेश की कांग्रेस-एनसीपी सरकार में मंत्री थे.

यह कालखंड इसलिए अहम है क्योंकि देवेन्द्र फडणवीस व अजित पवार के मुख्यमंत्री व डिप्टी मुख्यमंत्री पद से त्याग पत्र देने से छीक एक दिन पहले 25 नवंबर को एसीबी ने कथित सिंचाई घोटाले में प्रारम्भ की गई नौ “खुली पूछताछ” को बंद कर दिया था. इसके अगले ही दिन एसीबी ने उच्च न्यायालय में शपथ लेटर सौंपा. व इलके अगले दिन यानी 28 नवंबर को प्रदेश में उद्धव ठाकरे सरकार का शपथ ग्रहण हुआ.