मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने बढ़ते कोविड मामलों पर जताई चिंता, बोले...

मध्य प्रदेश सीएम शिवराज ने बढ़ते कोविड मामलों पर जताई चिंता, बोले...

देश विदेश में कोरोना महामारी ने सभी को परेशान किया है। अब भारत में आई कोरोना की दूसरी लहर ने और देश को चिंता में डाल दिया है। आए दिन देश में नए मामलों के रिकॉर्ड टूट रहे हैं। वहीं, कई राज्य ऐसे भी हैं, जहां कोविड के मामले तेजी से बढ़ें हैं। इनमें एक मध्य प्रदेश भी है। मध्य प्रदेश सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तो यहां तक कहा है कि महीने के अंत तक सक्रिय मामले लगभग 1 लाख बढ़ेंगे। 

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि इस महीने के अंत तक सक्रिय मामले लगभग 1 लाख बढ़ने की संभावना है। लोग अनावश्यक रूप से घरों से बाहर न निकलें, मास्क जरूर लगाएं, सुरक्षित दूरी बनाएं और हाथ साफ रखें। इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमने हर जिले में एक कोविड केयर सेंटर खोलने का फैसला किया है।

मध्यप्रदेश में कोरोना बेकाबू बना हुआ है। मरीजों की संख्या पिछले दिन के मुकाबले 500 से ज्यादा बढ़ी है। प्रदेश भर में जांचे गए 37,462 सैंपल में से 4882 मरीज मिले हैं। जबकि बुधवार को 4324 मरीज मिले थे। यह पहली बार है जब प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या एक दिन के अंतर में ही 500 से ज्यादा बढ़ी है। श्योपुर, मुरैना और छतरपुर को छोड़ दें तो सभी जिलों में 10 से ज्यादा मरीज मिले। पिछले एक महीने से मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। बता दें कि मध्यप्रदेश में कोरोना संक्रमण दर एक महीने में तीन फीसद से बढ़कर 13 फीसद पर पहुंच गई है।


भारत सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में मिलने वाले नए कोरोना मरीजों की संख्या के मामले में मध्य प्रदेश देश में सातवें स्थान पर है। इसी तरह से सर्वाधिक सक्रिय मरीजों के मामले में भी प्रदेश छठवें पायदान पर है। मध्य प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या भी शुक्रवार को 30,486 पर पहुंच गई। इनमें करीब 60 फीसद मरीज होम आइसोलेशन में हैं। बाकी का निजी और सरकारी अस्पतालों में इलाज चल रहा है। इलाज करवा रहे मरीजों में नौ फीसद आइसीयू में हैं।


दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये सख्त निर्देश, केजरीवाल सरकार को जोरदार फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिए ये सख्त निर्देश, केजरीवाल सरकार को जोरदार फटकार

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कोरोना के कहर को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने चिंता जाहिर करते हुए केजरीवाल सरकार कोे जोरदार फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि राजधानी के मौजूदा चिकित्सा ढांचे की सारी पोल खुल गई है। महामारी कोरोना के दौर में यह पूरी तरह से गर्त में है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कोरोना से पीड़ित सभी नागरिकों को जरूरत के अनुसार उपचार मुहैया कराने का सख्त निर्देश दिया है।

ऐसे में जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस रेखा पल्ली की पीठ ने कहा कि दिल्ली सरकार जब यह कहती है कि राज्य में चिकित्सा ढांचा ठीक है, तो वह उस शुतुरमुर्ग की तरह व्यवहार कर रही है, जो अपना सिर रेत में गड़ाए रहता है।

सरकार के पास हालात से निपटने का ढांचा नहीं
कोर्ट ने दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा से कहा कि जब आप मौजूदा हालात का बचाव करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप राजनीति से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं। हम हमेशा साफ-साफ बात करते हैं।

आगे कोर्ट ने 53 वर्षीय मरीज को आईसीयू बेड दिलाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि राज्य का मौजूदा चिकित्सा ढांचा पूरी तरह बेनकाब हो गया है। यह अदालत याचिकाकर्ता की तरह लोगाें को महज यह कह कर नहीं लौटा सकती कि राज्य के पास इस हालत से निपटने का ढांचा नहीं है।

दिल्ली सरकार के वकील राहुल मेहरा ने कहा, मौजूदा ढांचे के साथ हम कोरोना से संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट यह नहीं कह कसता कि ढांचा गर्त में है। ऑक्सीजन की कमी है, तो ढांचा क्या करेगा। जीवन रक्षक गैस के अभाव में अस्पतालों ने अपने बेड कम कर दिए थे। सरकार ने कई कदम उठाए हैं।

लेकिन राहुल मेहरा की 15000 बेड और 1200 आईसीयू बेड पाइपलाइन में होने की दलील पर हाईकोर्ट एकदम से भड़क उठा। हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं यह सही नहीं है। केवल ऑक्सीजन के कारण ऐसा नहीं है। यदि आपके पास ऑक्सीजन हो तो क्या उसके अलावा आपके पास सब कुछ है? पाइपलाइन पाइपलाइन है, अभी वो बेड वजूद में नहीं आए हैं।

आगे कोर्ट ने कहा कि लोगों की जान बचाने के लिए चिकित्सा ढांचा मुहैया कराना सरकार का दायित्व है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता। हम इस तथ्य से मुंह नहीं मोड़ सकते कि शताब्दी में एक बार हम इस महामारी का सामना कर रहे हैं। आर्थिक रूप से काफी संपन्न देशों ने भी इतनी बड़ी आपदा में चिकित्सा ढांचे को लेकर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। कोरोना मरीजों को अस्पताल की जरूरत है।


जबकि उच्च न्यायालय ने दिल्ली में चिकित्सा उपकरणों की कालाबाजारी को लेकर तल्ख टिप्पणी करते कहा कि लोगों का नैतिक तानाबाना बहुत हद तक 'विखंडित' हो गया है, क्योंकि वे कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक साथ आने की बजाय ऑक्सीजन सिलिंडर, दवाओं की जमाखोरी और कालाबाजारी में लिप्त हैं।

इस दौर में भी कालाबाजारी
साथ ही जस्टिस विपिन सांघी और न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने कहा हम अभी भी स्थिति की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं, इसीलिए हम एक साथ नहीं आ रहे हैं। इसी कारण हम जमाखोरी और कालाबाजारी के मामले देख रहे हैं।

कोर्ट ने यह टिप्पणी एक वकील के उस सुझाव पर की, जिसमें उन्होंने सेवानिवृत्त चिकित्सा पेशेवरों, मेडिकल छात्रों या नर्सिंग छात्रों की सेवाएं मौजूदा स्थिति में लेने को कहा था।

इस पर उन्होंने कहा कि इस समय केवल दवाओं, चिकित्सा उपकरणों और बिस्तरों की ही नहीं बल्कि चिकित्सा कर्मियों की भी कमी है। वरिष्ठ अधिवक्ता नित्या रामकृष्णन ने सुझाव दिया कि स्वास्थ्य क्षेत्र के विशेषज्ञों की एक समिति गठित की जाए, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी की तरह हो, जिससे कोर्ट की सहायता की जा सके।


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