आखिर भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी क्‍यों, जानें इसकी बड़ी वजह

आखिर भारत में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन के बाद भी टीकाकरण की रफ्तार धीमी क्‍यों, जानें इसकी बड़ी वजह

दुनियाभर में सबसे ज्‍यादा वैक्‍सीनेशन करने वालों देशों की सूची में भारत भले ही तीसरे स्‍थान पर हो, लेकिन सकल आबादी की लिहाज से वैक्‍सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। यह चिंता का कारण है। भारत सरकार इसको लेकर जरूर चिंत‍ित होगी। दरअसल, भारत की बड़ी आबादी के कारण वैक्‍सीनेशन की स्‍पीड काफी धीमी है। देश में प्रतिदिन 35 लाख डोज लगाई जा रही है। खास बात यह है कि 85 दिनों में भारत ने दस करोड़ वैक्‍सीनेशन करके एक खास मुकाम हासिल किया है। दुनिया में किसी भी देश ने इतनी तीव्र गति से वैक्‍सीनेशन नहीं किया है। हालांकि, जनसंख्‍या की दृष्टि से देखे तो यह गति काफी धीमी चल रही है। आखिर भारत में वैक्‍सीनेशन की क्‍या है रणनीति। इसमें क्‍या है अंकों का खेल। 

दुनिया प्रति दस लाख आबादी में कितने को टीका

प्रति दस लाख की आबादी में देश में कितने लोगों को टीका लग रहा है ? इस दृष्टिकोण से दुनिया में भारत की क्‍या स्थिति है ? इस लिहाज से इजरायल सबसे ऊपर है। इसके बाद ब्रिटेन और तीसरे स्‍थान पर अमेरिका है। भारत 15वें स्‍थान पर है। उरुग्‍वे चौथे पायदान और तुर्की पाचवें स्‍थान पर है। इस क्रम में स्‍पेन, फ्रांस, इटली, जर्मनी, कनाडा, ब्राजील, चीन, मैक्सिको, रूस और 15वें स्‍थान पर भारत है। इस लिहाज से चीन और रूस की स्थिति भी भारत से बहुत बेहतर नहीं हे। चीन 12वें और रूस 14वें स्‍थान पर है। यानी भारत से सिर्फ एक पायदान ऊपर है। यूरोपीय देशों की स्थिति काफी अच्‍छी है। भारत में केवल 4.8 फीसद आबादी को वैक्‍सीन का पहला डोज लगा है। 0.7 फीसद आबादी को दूसरा डोज लगा है। भारत अपने लक्ष्‍य से काफी पीछे चल रहा है। यही वजह है कि भारत में वैक्‍सीन का असर आबादी पर नहीं दिख रहा है। इस हिसाब से देश में कम से कम 50 लाख डोज के लक्ष्‍य के साथ काम करना होगा। 

अगर दुनियाभर में सबसे ज्‍यादा वैक्‍सीनेशन की बात करें तो भारत दुनिया की सूची में तीसरे पायदान पर है। यह तस्‍वीर राहत देने वाली हो सकती है, लेकिन कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह काफी नहीं है। भारत में प्रति दिन 35 लाख टीके लगाए जा रहे है। वैक्‍सीनेशन के मामले में अमेरिका टॉप पर है। चीन दूसरे स्‍थान पर है, जबकि दस लाख की आबादी के लिहाज से टीकाकरण के मामले में वह 12वें स्‍थान पर है। वैक्‍सीनेशन में चीन की बड़ी आबादी आड़े आ रही है। चीन के बाद भारत तीसरे स्‍थान पर है। ब्रिटेन, ब्राजील,  जर्मनी, फ्रांस, स्‍पेल इजरायल, भारत से पीछे चल रहे हैं।  

रूस की कोव‍िड-19 वैक्सीन 'स्पुतनिक V' (Sputnik V) को एक्सपर्ट कमिटी ने आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही कोरोना महामारी से निपटने के लिए देश को तीसरी वैक्सीन मिल गई है। गौरतलब है कि देश में महामारी के खिलाफ कोविशील्ड और कोवैक्सीन का इस्तेमाल पहले से ही हो रहा है। अब रूस की स्पुतनिक V को मंजूरी मिलने के बाद इस महामारी से निपटने के लिए डॉक्टरों के पास एक और बड़ा हथियार आ गया है। बता दें कि  सबसे पहले रूस ने ही कोविड-19 वैक्सीन बनाने का दावा किया था।


मंदिरों में सलाहकार समिति का गठन करेगी तमिलनाडु सरकार, नोबेल सम्मानित डुफ्लो भी होंगी शामिल

मंदिरों में सलाहकार समिति का गठन करेगी तमिलनाडु सरकार, नोबेल सम्मानित डुफ्लो भी होंगी शामिल

तमिलनाडु की नवनिर्वाचित द्रमुक सरकार राज्य के लिए वृहत्तर स्वायत्तता हासिल करने के साथ ही केंद्र के साथ सहयोगपूर्ण संबंध के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। राज्य में नई सरकार बनने के बाद 16वीं विधानसभा के पहले औपचारिक संबोधन में राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित ने राज्य सरकार की नीतियों को रेखांकित किया। राज्यपाल ने यह भी कहा कि तमिलनाडु सरकार मंदिर प्रबंधन में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है और सभी बड़े हिंदू मंदिरों में राज्य स्तरीय सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा।

राज्यपाल ने कहा कि कोविड-19 की तीसरी लहर से मुकाबला करने के लिए सरकार सभी आवश्यक कदम उठाएगी। सरकार ने केंद्र से टीका आवंटन बढ़ाने का आग्रह किया और कर्नाटक की मेकेदातु बांध परियोजना के प्रस्ताव को ठुकरा दिया।

राज्यपाल ने कहा, 'यह सरकार राज्य के लिए वृहत्तर स्वायत्तता के अंतिम लक्ष्य को हासिल करने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। संवैधानिक तरीके से यह सरकार केंद्रीय स्तर पर वास्तविक संघवाद की स्थापना का प्रयास करेगी। मजबूत राज्यों को मजबूत केंद्र बनाने की जरूरत है। यह सरकार राज्यों के अधिकार के पक्ष में मजबूती से खड़ी रहेगी और ऐसे अधिकारों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का संवैधानिक तरीके से विरोध करेगी।'

आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल होंगी नोबेल सम्मानित डुफ्लो

राज्यपाल ने कहा कि सरकार मुख्यमंत्री के लिए एक आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने जा रही है। मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी की नोबेल पुरस्कार से सम्मानित एस्थेर डुफ्लो इसकी सदस्य बनाई जाएंगी। फ्रांसीसी-अमेरिकी अर्थशास्त्री डुफ्लो मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी में गरीबी उन्मूलन एवं विकास अर्थशास्त्र की प्रोफेसर हैं। अन्य सदस्यों में भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन, भारत सरकार के पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमणियन, विकास अर्थशास्त्री ज्यां द्रेज और पूर्व केंद्रीय वित्त सचिव एस. नारायणन शामिल होंगे।

परिषद की सिफारिश पर सरकार आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के कदम उठाएगी और सुनिश्चित करेगी कि विकास का लाभ समाज के सभी तबकों तक पहुंचे। राज्य की अर्थव्यवस्था चिंताजनक है। सरकार इसमें सुधार लाने पर ध्यान केंद्रित करेगी और कर्ज का बोझ कम करेगी। तमिलनाडु की वित्तीय स्थिति पर जुलाई में एक श्वेत पत्र जारी किया जाएगा।


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