विभिन्न देशों में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति पर एक नजर...

विभिन्न देशों में बच्चों के टीकाकरण की स्थिति पर एक नजर...

बच्चों में कोरोना संक्रमण के गंभीर मामले अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद उन्हें पूर्ण सुरक्षा देने के लिए टीके की जरूरत जताई जाती रही है। टीका लगाकर बच्चों को वायरस से पूरी तरह सुरक्षित रखना इसलिए भी जरूरी है, ताकि संक्रमण की चेन को तोड़ा जा सके। इससे नए वैरिएंट का खतरा कम होता है। अब तक कई देश बच्चों के लिए टीके को मंजूरी दे चुके हैं। इनमें ज्यादातर देशों ने 12 साल से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए टीके को मंजूरी दी है। 12 से कम उम्र के लिए टीके को मंजूरी देने वाले चुनिंदा देश ही हैं। विभिन्न देशों में बच्चों के टीकाकरण पर एक नजर :

क्यूबा सबसे आगे : बच्चों की उम्र के हिसाब से देखा जाए तो टीके को मंजूरी देने के मामले में क्यूबा सबसे आगे है। वहां सरकार ने पिछले महीने दो साल से बड़े सभी बच्चों को टीका लगाने की स्वीकृति दी थी। अब भारत में भी दो से 18 साल के बच्चों के टीकाकरण की राह खुली है।


चीन, चिली और अल सल्वाडोर में भी मंजूरी : चीन ने तीन साल से बड़े बच्चों को टीका लगाने की मंजूरी दी है। वहां सिनोवैक और कोरोनावैक टीके लगाए जा रहे हैं। चिली में भी चीन की सिनोवैक वैक्सीन ही लगाई जा रही है, लेकिन वहां छह साल से बड़े बच्चों को ही टीका लगाने की स्वीकृति दी गई है। संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में सिनोफार्म टीके को तीन साल से बड़े बच्चों के लिए मंजूर किया गया है। हालांकि यूएई सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीकाकरण पूरी तरह स्वैच्छिक होगा। 


कुछ देशों की डगर मुश्किल : इन बढ़ते कदमों के बीच कुछ ऐसे देश भी हैं जिनके लिए बच्चों के टीकाकरण की राह बहुत मुश्किल है। इसकी बड़ी वजह है वहां टीकों की कम उपलब्धता। आंकड़े बताते हैं कि जहां दुनियाभर में 47 फीसद से ज्यादा आबादी को टीके की कम से कम एक डोज लग चुकी है, वहीं गरीब देशों में अब तक मात्र 2.5 फीसद आबादी को ही टीका लग पाया है। इन देशों के लिए अभी बच्चों के टीकाकरण के बारे में सोच पाना भी संभव नहीं है। इनके अलावा, कांगो जैसे देश भी हैं, जहां टीके को लेकर ङिाझक बहुत ज्यादा है। यह झिझक आम जनता में ही नहीं, बल्कि नेताओं और अधिकारियों में भी है। कांगो के राष्ट्रपति फेलिक्स शिसेकेदी ने टीकाकरण अभियान शुरू होने के छह महीने से भी ज्यादा समय बाद पहली डोज लगवाई है।

यूरोप में टीकाकरण : यूरोपीय देशों में अभी 12 साल से बड़े बच्चों को ही टीका लगाने की स्वीकृति दी गई है। यूरोपियन मेडिसिंस एजेंसी (ईएमए) ने मई में ही 12 साल से बड़े बच्चों के लिए फाइजर और बायोएनटेक के टीके को स्वीकृति दे दी थी। फ्रांस, डेनमार्क, जर्मनी, इटली, आयरलैंड, स्पेन और पोलैंड भी 12 साल से बड़े बच्चों को टीका लगा रहे हैं। कई यूरोपीय देश इस उम्र के आधे से ज्यादा बच्चों को कम से कम पहली डोज लगा भी चुके हैं। स्विट्जरलैंड भी जून से ही 12 साल से बड़े बच्चों को टीका लगा रहा है। स्वीडन ने भी इस दिशा में कदम बढ़ाया है। अमेरिका और कनाडा में भी 12 साल से बड़े बच्चों को फाइजर और माडर्ना के टीके लगाए जा रहे हैं।


भारत ने पाकिस्तानी NSA को दिया न्योता, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में बैठक

भारत ने पाकिस्तानी NSA को दिया न्योता, अफगानिस्तान के मुद्दे पर अगले महीने दिल्ली में बैठक

अफगानिस्‍तान की स्थिति पर द‍िल्‍ली में अगले महीने राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों (NSA) की बैठक होनी है। इसकी मेजबानी भारत करेगा। इस बैठक में कई अन्‍य देशों के साथ रूस और पाकिस्‍तान को भी न्‍योता दिया गया है। बैठक की अध्‍यक्षता भारत के राष्‍ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल करेंगे। माना जाता है कि इस क्षेत्रीय सम्‍मेलन में चीन, इरान, तजाकिस्‍तान और उजबेकिस्‍तान को भी बुलाया गया है। इसमें अफगानिस्‍तान में मानवीय संकट के मसलों पर बातचीत होगी। साथ ही सुरक्षा मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। 


प्रस्तावित वार्ता 10-11 नवंबर को हो सकती हैं। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक यह सम्मेलन 2019 में ईरान में पहले आयोजित क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलन के समान प्रारूप में होगा। एनएसए-स्तरीय बैठक में आमंत्रित लोगों में अफगानिस्तान के पड़ोसी देश- रूस, चीन, ताजिकिस्तान और उजबेकिस्तान शामिल हैं। पता चला है कि उस आमंत्रण को पाकिस्तान के एनएसए मोईद युसूफ को भी दे दिया गया है, हालांकि सम्मेलन और आमंत्रण पर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, पता चला है कि तैयारी चल रही है।


तालिबान से दुनिया को जैसी अपेक्षाएं हैं, उसके बारे भी अवगत कराया जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन देशों के एनएसए को आमंत्रित किया गया है, उन्‍हें पहले ही भारत से निमंत्रण मिल चुका है। हालांकि, इस कॉन्‍फ्रेंस में तालिबान को न्‍योता नहीं दिया गया है। यह बैठक नवंबर के दूसरे हफ्ते में प्रस्‍तावित है।

रूस ने भी 20 अक्‍टूबर को मॉस्‍को में इसी तरह का सम्‍मेलन रखा है। इसमें भारत के साथ-साथ उसने तालिबान को भी बुलाया है। हालांकि, भारत सरकार तालिबान को यहां बुलाने को लेकर अभी असमंजस में है। कारण है कि तालिबान को अभी अंतरराष्‍ट्रीय बिरादरी की अपेक्षाओं पर खरा उतरना है। खासतौर से मानवाधिकार से जुड़े मसलों को लेकर अभी उससे कहीं ज्‍यादा अपेक्षा हैं। इनमें महिलाओं, बच्‍चों और अल्‍पसंख्‍यकों के मानवाधिकार शामिल हैं।


यह देखना दिलचस्‍प होगा कि पाकिस्‍तान कॉन्‍फ्रेंस में क्‍या भूमिका अदा करता है। देखने वाली बात तो यह भी होगी कि पाकिस्‍तानी एनएसए मोईद यूसुफ आते हैं कि नहीं। अगर ऐसा होता है तो 2016 में अमृतसर में तत्‍कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के विदेश सलाहकार सरताज अजीज के बाद दोनों ओर से यह किसी उच्‍चाधिकारी का पहला दौरा होगा। इस साल मई में भी भारत ने अफगानिस्‍तान पर कॉन्‍फ्रेंस का प्रस्‍ताव किया था। तब भी यूसुफ को न्‍योता दिया गया था। हालांकि, दिल्‍ली में कोरोना की दूसरी लहर के कारण यह बैठक नहीं हो पाई थी।