सरकार ने बोला, 'बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई व निपटारे के लिए...

सरकार ने बोला, 'बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई व निपटारे के लिए...

सरकार ने बोला है कि बलात्कार के मामलों की त्वरित सुनवाई व निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित करने की योजना तैयार की गई है. ऐसे मामलों में नाबालिगों के साथ बलात्कार भी शामिल होंगे. महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने शुक्रवार को संसद में एक लिखित उत्तर में बोला कि इस योजना पर 767.25 करोड़ रुपये खर्च होंगे.

एक विज्ञप्ति में बोला गया है कि कानून एवं न्याय मंत्रालय के न्याय विभाग ने केन्द्र प्रायोजित दूसरी योजनाओं की तर्ज पर एक योजना तैयार की है. योजना के तहत बलात्कार व पॉक्सो के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई व निपटारे के लिए 1023 फास्ट ट्रैक न्यायालय गठित किए जाएंगे. मंत्री ने संसद को बताया कि योजना के तहत विशेष न्यायालय गठित करने के लिए केन्द्र सरकार 474 करोड़ रुपये का सहयोग करेगी. उन्होंने बोला कि यूपी में 218 फास्ट ट्रैक खोलने का प्रस्ताव किया गया है. इस दिशा में यूपी सरकार के निर्णय की प्रतीक्षा है.