पाक में सरकारी संस्था ईटीपीबी को मिला हिंदुओं के प्रमुख धर्म स्‍थल कटास राज मंदिर का नियंत्रण

पाक में सरकारी संस्था ईटीपीबी को मिला हिंदुओं के प्रमुख धर्म स्‍थल कटास राज मंदिर का नियंत्रण

पाकिस्तान में हिंदुओं के प्रख्यात कटास राज मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण सरकारी संस्था इवाक्यू ट्रस्ट प्रोपर्टी बोर्ड (ईटीपीबी) के हाथों में चला गया है। यह संस्था देश के सभी अल्पसंख्यक समुदायों के धर्मस्थलों पर प्रशासनिक नियंत्रण के लिए गठित हुई है। भगवान शिव के इस मंदिर में दर्शन के लिए भारत से हर साल जनवरी और नवंबर के महीनों में हिंदुओं के समूह पाकिस्तान जाते हैं।

कटास राज मंदिर पाकिस्तान में बसे हिंदुओं के सबसे प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक है। यह मंदिर पंजाब प्रांत में कटास नाम के बड़े तालाब के बीच में बना हुआ है। इस तालाब के पवित्र जल को लेकर भी काफी मान्यताएं हैं। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कटास राज मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण ईटीपीबी को मिला है। पहले मंदिर का नियंत्रण पंजाब सरकार के पास था।

प्रांतीय सरकार के पास 15 साल तक मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण रहने के बाद शनिवार को हुए समारोह में अधिकारों का हस्तांतरण हुआ। रविवार को यह जानकारी ईटीपीबी के डिप्टी डायरेक्टर फराज अब्बास ने मीडिया को दी। अब्बास मंदिर के प्रशासक बनाए गए हैं। अब्बास ने बताया कि जल्द ही कटास राज मंदिर परिसर में बने सात अन्य छोटे मंदिरों की मरम्मत और उन्हें बेहतर स्वरूप देने के लिए कार्य शुरू किया जाएगा। इसके लिए प्रक्रिया अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगी।


मरम्मत और पुनर्निर्माण का कार्य उन मंदिरों के ऐतिहासिक और धार्मिक मूल स्वरूप को बरकरार रखते हुए होगा। अगले हफ्ते से ही मंदिर परिसर की व्यापक सफाई का कार्य शुरू होगा। साथ ही मंदिर की ओर जाने वाली सड़कों पर जानकारियों से संबंधित साइन बोर्ड भी लगने शुरू हो जाएंगे। अब्बास ने बताया कि मंदिर परिसर में कुछ समय पहले टूटे छोटे पुल का निर्माण भी जल्द शुरू होगा।

इससे पहले परवेज मुशर्रफ सरकार ने 2006 में कटास राज मंदिर का प्रशासनिक नियंत्रण ईटीपीबी से लेकर पंजाब सरकार को दे दिया था। इसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया और फरवरी में कोर्ट ने ईटीपीबी को मंदिर का नियंत्रण देने का आदेश पारित किया।


भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन ने कहा कि अगले शनिवार से ऑस्ट्रेलिया कोविड से प्रभावित भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से प्रतिबंध हटा लेगा। उसी दिन स्वदेश वापसी वाली पहली फ्लाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर डारविन में लैंड करेगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इतिहास में पहली बार भारत में 14 दिन या उससे अधिक रहकर लौटे अपने नागरिकों पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया था। ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में लैंड न कर सकें। लेकिन अब यह प्रतिबंध अगले शनिवार से हटा लिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर पांच साल की जेल या 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (50,899 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई सांसदों, डॉक्टरों, व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने सख्त एतराज जताया था। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को छोड़ने और वापसी पर जुर्माना और जेल की धमकी देने का विरोध किया था।


सरकार का यह आदेश संभवत: 15 मई को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद मोरिसन ने कहा कि इस तारीख को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा, अब ऑस्ट्रेलिया 15 से 31 मई के बीच भारत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए तीन उड़ानें भेजेगा। पहली फ्लाइट 15 मई को डारविन पहुंचेगी। भारत से सीधे ऑस्ट्रेलिया आने वाली वाणिज्यिक उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध है। मोरिसन ने कहा कि फिलहाल उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो भारत में उच्चायोग और काउंसलर आफिस में अपना पंजीकरण करा चुके हैं।


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