ताइवान अधिकारी के साथ सरकार के संबंधों को मिलेगा बढ़ावा

ताइवान अधिकारी के साथ सरकार के संबंधों को मिलेगा बढ़ावा

अमेरिका के विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने शुक्रवार को ताइवानी समकक्षों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने वाली देश की नई नीतियों की जानकारी दी। दरअसल चीन पर एक और हमला करते हुए अमेरिका ने इसके लिए नए गाइडलाइन को जारी कर दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, ये गाइडलाइन पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वरा हस्ताक्षर किए गए कानून के तहत जारी किए गए हैं।

बता दें कि प्रवक्ता नेड प्राइस ने पहले कहा था कि ताइवान के लिए हमारी प्रतिबद्धता चट्टान की तरह है और हम हर सूरत में ताइवान खाड़ी तथा क्षेत्र के भीतर शांति व स्थिरता में योगदान देने को तत्पर हैं। प्राइस ने ताइवान के लिए समर्थन पर जोर देते हुए यह भी कहा था कि अमेरिका के अपने सहयोगियों के प्रति कुछ दायित्व हैं और जरूरत पड़ने पर वह उन्हें निभाने से पीछे नहीं हटेगा।

ताइवान ने कहा था कि सोमवार को ताइवानी वायु रक्षा क्षेत्र में चीन ने 10 युद्धक विमान भेजे हैं। हमें यदि युद्ध लड़ना पड़ा तो लड़ेंगे और अंतिम दिन तक अपनी रक्षा करेंगे। अमेरिका ने कहा, यदि चीन उकसावे वाली गतिविधियों से बाज नहीं आता है तो उसे अपने सहयोगियों की मदद के लिए आगे आना होगा।


भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से रोक हटा लेगा ऑस्ट्रेलिया

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मारिसन ने कहा कि अगले शनिवार से ऑस्ट्रेलिया कोविड से प्रभावित भारत से लौटने वाले अपने नागरिकों से प्रतिबंध हटा लेगा। उसी दिन स्वदेश वापसी वाली पहली फ्लाइट ऑस्ट्रेलियाई शहर डारविन में लैंड करेगी।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इतिहास में पहली बार भारत में 14 दिन या उससे अधिक रहकर लौटे अपने नागरिकों पर अस्थाई प्रतिबंध लगा दिया था। ताकि वह ऑस्ट्रेलिया में लैंड न कर सकें। लेकिन अब यह प्रतिबंध अगले शनिवार से हटा लिया जाएगा।

ऑस्ट्रेलियाई सरकार ने इस प्रतिबंध का पालन नहीं करने पर पांच साल की जेल या 66 हजार ऑस्ट्रेलियाई डॉलर (50,899 अमेरिकी डॉलर) का जुर्माना लगाने का निर्णय लिया था। सरकार के इस फैसले से ऑस्ट्रेलियाई सांसदों, डॉक्टरों, व्यापारियों और सिविल सोसाइटी के लोगों ने सख्त एतराज जताया था। उन्होंने भारत में ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को छोड़ने और वापसी पर जुर्माना और जेल की धमकी देने का विरोध किया था।


सरकार का यह आदेश संभवत: 15 मई को खत्म हो रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा समिति की बैठक के बाद मोरिसन ने कहा कि इस तारीख को और आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लिहाजा, अब ऑस्ट्रेलिया 15 से 31 मई के बीच भारत से अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए तीन उड़ानें भेजेगा। पहली फ्लाइट 15 मई को डारविन पहुंचेगी। भारत से सीधे ऑस्ट्रेलिया आने वाली वाणिज्यिक उड़ानों पर अभी भी प्रतिबंध है। मोरिसन ने कहा कि फिलहाल उन्हीं ऑस्ट्रेलियाई नागरिकों को वापस लाया जाएगा जो भारत में उच्चायोग और काउंसलर आफिस में अपना पंजीकरण करा चुके हैं।


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