बिहार में शिक्षकों के तबादले की तैयारी, जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होगा शेड्यूल

बिहार में शिक्षकों के तबादले की तैयारी, जुलाई के पहले सप्ताह में जारी होगा शेड्यूल

 प्रदेश के शिक्षकों, महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के ऐच्छिक तबादले को लेकर शिक्षा विभाग की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। तबादले के लिए आनलाइन आवेदन की प्रक्रिया हेतु एनआइसी के सहयोग से तैयार पोर्टल का मंगलवार को फाइनल ट्रायल देखा गया। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार के मुताबिक, शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया कब से आरंभ हो, इसको लेकर तैयारी चल रही है। शिक्षा विभाग के पोर्टल के माध्यम से आनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और साफ्टवेयर के माध्यम से इच्छुक शिक्षकों के तबादले सुनिश्चित होंगे।

पहले महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के तबादले होंगे। महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के अंतर नियोजन इकाई एवं अंतरजिला तबादले तथा पुरुष शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों के पारस्परिकअंतर नियोजन इकाई व अंतर जिला तबादले के प्रविधान नियमावली में किए गए हैं। 

तबादले से जुड़ी यह बातें भी जानें


- ट्रांसफर के लिए महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों से लिए जाएंगे आनलाइन आवेदन

- शिक्षा विभाग में एनआइसी की मदद से तैयार पोर्टल पर करने होंगे आवेदन

ऐसे शिक्षक हो जाएंगे तबादले से वंचित

यह जानकारी पहले दी जा चुकी है कि तीन वर्ष से कम की सेवा वाले महिला एवं दिव्यांग शिक्षक तथा पुस्तकालयाध्यक्ष ऐच्छिक तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे। उन महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों तथा पुस्तकालयाध्यक्षों को भी तबादले का लाभ नहीं मिलेगा, जिनके प्रमाण-पत्रों की जांच नहीं हुई है। जिनके प्रमाण-पत्र जांच में सही पाए गए हों, वे ही आवेदन करने के पात्र होंगे।


प्रशिक्षित न होने वाले भी नहीं ले पाएंगे फायदा


इसी प्रकार आनुशासनिक कार्रवाई के अधीन या निलंबित महिला एवं दिव्यांग शिक्षक और पुस्तकालयाध्यक्ष भी आवेदन नहीं कर पाएंगे। वैसे महिला एवं दिव्यांग शिक्षक भी तबादले के लिए आवेदन नहीं कर पाएंगे, जो प्रशिक्षित नहीं हैं। ट्रायल के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक डा. रणजीत कुमार सिंह और माध्यमिक शिक्षा निदेशक गिरिवर दयाल सिंह भी मौजूद थे। 

पोर्टल का फाइनल ट्रायल देखा गया है

शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने कहा कि पंचायती राज एवं नगर निकायों के शिक्षकों, महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों और पुस्तकालयाध्यक्षों के ऐच्छिक तबादले के लिए पोर्टल का फाइनल ट्रायल देखा गया है। सब कुछ ठीक है। महिला व दिव्यांग शिक्षकों के आवेदन पोर्टल के माध्यम से आनलाइन लिए जाएंगे। इसके लिए विभाग की ओर से जुलाई के पहले सप्ताह में शेड्यूल जारी किया जाएगा।


कब्रिस्तान व मंदिर चहारदीवारी की घेराबंदी के काम में लाएं तेजी

कब्रिस्तान व मंदिर चहारदीवारी की घेराबंदी के काम में लाएं तेजी

जिले में कब्रिस्तान की चाहरदीवार घेराबंदी व मंदिर चाहरदीवार घेराबंदी को लेकर जिलाधिकारी ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी से रिपोर्ट उपलब्ध कराकर विभागीय अभियंता द्वारा चहारदीवार निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया है। इससे संबंधित जो भी काम हैं उन्हें अति शीघ्र करवाने को कहा है।

जिलाधिकारी ने कहा कि चाहरदीवार घेराबंदी की समीक्षा विभाग स्तर पर की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरतें। जो भी काम है उसमें तेजी लाने का निर्देश अनुमंडल अधिकारी को दिया गया। जिलाधिकारी अभिषेक सिंह ने सोमवार को साप्ताहिक समीक्षा बैठक के दौरान ये निर्देश दिए।

लोक शिकायत निवारण में आए मामलों को अधिकतम 60 दिन में जरूर निपटाएं

लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम की समीक्षा के क्रम में जिला पदाधिकारी ने लोक शिकायत की सुनवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि प्राप्त आवेदन के आलोक में गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय अवधि जो अधिकतम 60 दिनों का है। समय अवधि के अंदर मामलों का निवारण करें।


सीएम के जनता दरबार में पहुंचे मामलों को जिला स्तर से अविलंब करें निपटारा

सीएम डैशबोर्ड तथा सीपीग्राम की समीक्षा में जिला पदाधिकारी ने प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी को प्रखंड निरीक्षण के दौरान सीएम डैशबोर्ड एवं सीपीग्राम के लंबित मामलों की समीक्षा कराते हुए गुणवत्तापूर्ण रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित करेंगे।

मुख्यमंत्री जनता के द्वार पटना में सुनवाई होने वाले मामलों की कार्रवाई रिपोर्ट संबंधित जिलों को भेजा जा रहा है। इसी आलोक में सभी प्रखंडों के आवेदक की सूची तैयार कर प्रत्येक सप्ताह अद्यतन प्रतिवेदन की समीक्षा करने को कहा। इधर, सीडब्ल्यूजेसी /एमजेसी की समीक्षा में बताया कि अपर समाहर्ता राजस्व, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, वरीय पदाधिकारी आरटीपीएस, विद्युत, जिला खाद्य आपूर्ति, सहकारिता, सहायक आयुक्त कार्यालय में सीडब्ल्यूजेसी के मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने अति शीघ्र रिपोर्ट उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में सभी विभागों के वरीय अधिकारी उपस्थित थे।

जल जीवन हरियाली में गया बना नंबर वन, मनरेगा से अब तक 8.16 लाख पौधे लगे

डीआरडीए निदेशक संतोष कुमार ने बताया कि जल जीवन हरियाली योजना के तहत पूरे बिहार में इस माह गया जिला का पहला स्थान है। जिलाधिकारी ने मनरेगा पंचायती राज तथा लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के द्वारा सार्वजनिक कुओं का निर्माण तथा जीर्णोद्धार के कार्य, चापाकलों के समीप, आहर, पोखर, पइन के समीप सोख्ता का निर्माण में तेजी लाने का निर्देश दिया। पौधारोपण की समीक्षा में बताया गया कि मनरेगा से इस वर्ष 11 लाख पौधा लगाने का लक्ष्य है। इसके जवाब में अभी तक लगभग 8 लाख 16 हजार पौधे लगाए गए हैं। साथ ही वैसे क्षेत्र जहां गैवियन की आवश्यकता पड़ रही है वहां गैवियन युक्त पौधा लगाए जा रहे हैं।